• २०७६ असोज २७ सोमबार

नक्कली भ्याट बिल मार्फत साढे ७ अर्ब कर छली, एक सय कम्पनीमाथी कारबाही

राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाउने एक सय कम्पनीमाथि गरेको अनुसन्धानबाट करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको छ ।ती कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने झन्डै एक हजार कम्पनीको हिसाबकिताब जोड्दा कुल कर छली १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अहिलेसम्म नक्कली भ्याट बिल बनाउने ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको जानकारी दिए । ‘अन्य ४५ कम्पनी छानबिनका क्रममा छन्,’ उनले  भने, ‘अदालतमा गइसकेको मुद्दामै बिगोको आकार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अरू कम्पनीको अनुसन्धान सकिँदा यो अंक सहजै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।’ नक्कली बिल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बिल खरिद गर्ने कम्पनीमाथि छानबिन हुँदा थप त्यति नै राजस्व चुहावट भएको भेटिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्वले पहिलो चरणमा २४ र दोस्रोमा ८ गरी ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका थप ४५ वटा कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा थप केही नयाँसमेत भेटिन सक्ने भएकाले नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनीको संख्या एक सय नाघ्ने अनुमान छ । एउटा कम्पनीबाट १० वटासम्म कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका कतिपय मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिन लागेका बेला झन्डै ४ वर्षदेखि गुप्त रूपमा चलिरहेको धन्दा सतहमा आएको हो ।

नक्कली भ्याट बिल किन्ने साढे सात सय कम्पनी भेटिइसकेका छन् । विभागका एक उच्च अधिकारीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा सहजै करिब एक हजार नाघ्ने अनुमान गरे । नक्कली बिल किन्ने ५६ वटा कम्पनीमाथि राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूसँग पनि कारोबार गर्ने तेस्रो तहका केही कम्पनी भेटिएका छन् । तेस्रो तहमा केही अस्पताल, जलविद्युत् कम्पनी, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेका ठूला कम्पनी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ 

नक्कली भ्याट बिल बनाउने गिरोहले सोझा, इमानदार र केही थाहा नभएका व्यक्तिहरूको नागरिकता बटुलेर कम्पनी र बैंक खाता खोल्ने गरेको भेटिएको छ । गिरोहले कम्पनी सञ्चालकहरूमा निकै सामान्य हैसियतका व्यक्तिहरूको नागरिकता, औंठाछापलगायत प्रयोग गरेको भेटिएको छ । राजस्वका एक अधिकृतका अनुसार कतिपय मजदुरलाई ज्यादा ज्याला र केही सापटी दिने प्रलोभनमा नागरिकता मागेर कम्पनी खोलेको पाइएको छ ।

यसरी कम्पनी खडा गर्नेहरूले बजारमा चलेका र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई बिल बेचेको भेटिएको छ । यसबापत उनीहरूले बिलमा उल्लेखित अंकको ५ प्रतिशत रकम कमिसन पाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रो पटक जिल्ला अदालतमा दायर आरोपपत्रमा १७ जनामाथि २ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । राजस्वले त्यसको दोब्बर जरिवाना अनि आरोपितहरूलाई तीन वर्षको कैद सजायसमेत दाबी गरेको छ ।

यस पटक आठवटा कम्पनीमाथि छानबिन भएको थियो भने तीसँग जोडिएका २ सय ६३ कम्पनीसमेत छानबिनको दायरामा परेका छन् । नक्कली भ्याट बिल उत्पादन र बिक्रीबाट १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशतसम्म आयकर गरी कुल ३८ प्रतिशतसम्म कर छली हुन सक्छ । उनीहरूलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐनअनुसार कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार