• २०७६ बैशाख १० मंगलबार

नेपालको राजनीतिमा जीडीको पात्र सक्रिय नभएको राज्यसंयन्त्र छैन

५३ सालमा नेपाली कांग्रेस (नेका) को सभापति भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक मन्तव्य अथवा भेटघाटमा प्रयोग गर्ने ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ (जीडी) को शाब्दिक एवं भावार्थ बुझ्ने हैसियत व्यक्ति र दलअनुसार फरकफरक थियो। हुन त कोइराला जीडीबारे कुनै ठूलो व्याख्या र खुलासा गर्दैनथे न त तिनका अनुयायीले गर्न चाहे अथवा सके। यद्यपि कोइराला आफैं त्यही जीडीको चक्रव्युहमा फसेको प्रशस्तै उदाहरण छन्। जीवनको अन्तिमतिर चाहेर पनि कोइरालाले जीडी उच्चारण गर्न सकेनन्। अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा जीडी पात्रहरू बलिया भइसकेको गिरिजाबाबुले समेत स्विकार्नुपर्‍यो। अहिले जीडीका पात्र सक्रिय नभएको दल र राज्यसंयन्त्र सायदै नहोला नेपाली राजनीतिमा।

 के हो ग्य्रान्ड डिजाइन ?

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा, विभिन्न विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले विभिन्न देशमा आआफ्नै अर्थ–राजनीति एवं सामरिक स्वार्थअनुकूल हुने गरी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंगले गर्ने घुसपैठ अथवा हस्तक्षेप आजको राजनीतिक यथार्थ हो। त्यस किसिमका राजनीतिक/सामरिक क्रिया र प्रतिक्रिया, शीतयुद्धताका बढी प्रत्यक्ष अनुभव हुने गथ्र्यो भने अहिले परोक्ष चलखेलको बिगबिगी छ। उदाहरणनिम्ति अमेरिकाको विभिन्न तथ्यांक स्रोत (डेटाबेस) मा सबैभन्दा बढी कम्प्युटर चोरी (ह्याकिङ) गर्न खोज्ने देशमा उत्तर कोरिया, चीन र रूस पर्छन् र तिनीहरूकै सरकार त्यस्तो चोरी कामलाई संरक्षणसमेत गर्छ। त्यसरी नै जीडीको ‘मुद्राको खेल’ को प्रयोग पनि प्रचुर मात्रामा हुने गर्छ– देशहरूमा जहाँ सामरिक दृष्टिले जीडीको खास स्वार्थ हुन्छ। फलस्वरूप जीडीको हस्तक्षेप कुनै पनि राज्य प्रणालीका संस्थाजस्तै संविधान, ऐन, योजना, नीति, कार्यक्रम एवं चुनावमा प्रत्यक्ष मुद्राको प्रकोपसमेत देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, कम्तीमा पाँच किसिमका जीडी सूत्रधार सक्रिय देखिन्छ। ती हुन् ः भारत, चीन, रूस, पश्चिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय साहु संस्था जसमा एसियाली बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका अन्य गैरमुनाफा खोर संघसंस्था। ती सबैको घुसपैठ/चलखेल (जस्तै संविधान, ऐन, नियम, नीति र कार्यक्रमहरूमा) आआफ्नो स्वार्थअनुरूप राज्यका यावत् प्रणालीमै राखेको हुन्छ तर कोणीय अन्तर फरकफरक हुन सक्छ। स्मरणीय पक्ष, जीडीका सूत्रधार अथवा व्यवस्थापकले आआफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न पात्र परिचालन गरिराखेका हुन्छन्। त्यसनिम्ति राजनीतिक दल सबैभन्दा उर्वरभूमि हो र त्यसका अतिरिक्त के पत्रकार, के कर्मचारी, के विद्यार्थी, के व्यापारी, के डाक्टर, के वकिल, के न्यायाधीश सबैतिर जीडीका पात्र सक्रिय देखिन्छन्। किनभने, नेपालमा अपारदर्शी मुद्राको चलखेल नभएको क्षेत्र भेट्न गाह्रो छैन।

नेपाल फेरि संसारमा त्यस्तो देश हो, जहाँ देशको भौगोलिक मात्रै खुला नभएर आर्थिक सिमाना पनि खुला छ। जहाँ जसले पनि पैसाको कारोबार र पूmर्ति लगाउन सक्छ, त्यसको आम्दानीको स्रोतको खासै महत्र्व छैन। उदाहरणका निम्ति एउटा अब्बली राजनीतिक पार्टीले भेनेजुयलाबाट समेत पैसा लिएर आफ्नो कार्यक्रम गर्न पुग्यो भने उता विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा संसारका काला धनपतिहरूलाई रातो गलैंचा बिछ्याउँदैनन् भनेर विश्वास नगर्ने आधार छैन। त्यसका लागि राजनीतिक दल मात्रै नभएर न्यायालयमा विद्यमान बिचौलियाको सक्रियता सुमार्गीको मुद्राले प्रस्ट्याउँछ।

आधुनिक प्रविधिले जीडीको सोच र क्रियाकलाप छिटो–छिटो पैmलाउन सघाइरहेको छ। कुनै पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्न अदालती ढंगबाट प्रमाण चाहिँदैन, सिर्पm परिस्थतिजन्य घटनालाई जनताले विश्वास गर्न थाले भने त्यो नै समाजमा स्थापित हुन्छ।

जीडीको पहिलो सिकार– शिक्षा प्रणाली

अट्ठाईस सालदेखि विदेशी धावा र हावाले ग्रस्त नेपाली शिक्षा प्रणाली अहिले आएर संविधानमा समेत कथित ‘जनमुखी शिक्षा’ को प्रावधानले ५० वर्षमा जेजति मानवीय पुँजीको क्षति भएको छ, त्यसको आकलन गर्न सक्ने हैसियतमा न राजनीतिक दल छन् न त कथित विकासे ठेकेदारहरू नै। ०१५/१६ तिरको दस्ताबेजले के देखाउँछ भने त्यतिबेलाको कांग्रेसको प्रथम दायित्व मानवीय पुँजीको विकास थियो र त्यसलाई महेन्द्र शाहले ध्वस्त पारेपछि वीरेन्द्र राजाले शिक्षालाई ‘आधुनिकीकरण’ गर्ने निहँुमा मौलिकता नष्ट गर्न पुगे। त्यसपछि २०४८/४९ पछि ‘बजारीकरण’ युगमा प्रवेशको नेपाली शिक्षा अहिले ‘जनमुखीकरण’ भएको छ। फलस्वरूप नेपाली पौरख आज विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र खरिद गर्नेछ अनि कोरियन, मलेसियन, अरेबियन र अब जापानिज भाषा सिक्दै दलालहरूको ढोकाअगाडि रातभर पंक्तिबद्ध हुन पुग्छ।

एउटा यथार्थ यस्तो छ– दक्षिण कोरियाको ‘म्यानपावर’ कम्पनी नेपालमा आएर सामान्य कामदार अर्थात् भाषा जानेको व्यक्ति खोज्छ भने भारतको आईआईटीमा गएर एउटा दक्ष जनशक्तिनिम्ति कम्तीमा वार्षिक तीन करोड भारु दिन तयार हुन्छ। त्यही कोरियन ‘होली वाइन’ पिएका प्रधानमन्त्री त्यस्तो दृश्य हेर्न चाहँदैनन् अथवा बुझ्न सक्दैनन्। किनकि, कम्युनिस्टहरूको कथित जनमुखी शिक्षा भनेको नेताको रत्यौली गाउनेभन्दा अर्को होइन वा छैन। विचरा डा. गोविन्द केसीले मात्रै के गरून् ?  शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले देशको यस्तो दुर्दिन स्वप्नमा पनि चिताउनु भएन होला।

कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको युवा जनशक्ति हो। तर, नेपालको मेरुदण्ड नै भाँचिएको छ। किनकि, गलत शिक्षा प्रणालीले ५० वर्षभन्दा बढी पीडित पुस्ताले मुलुक धान्दैन। शिक्षा भनेको प्रमाणपत्र मात्रै होइन, एउटा मानवीय एवं सामाजिक पुँजीकोे आधारशिला हो। तर, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले कस्तो मानवीय पुँजी विकास गरेको छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसको ऐना देखाउँछ। उता कम्युनिस्ट सरकार रोजगार सिर्जना गर्नभन्दा भत्ता बाँड्न सक्रिय देखिन्छ।

हुन त फेरि लगानी सम्मेलन गरेर रोजगार सिर्जना गर्न लागेको तर्क आउला, जुन नराम्रो होइन। प्रायजसो सम्मेलन/सेमीनारमा रमाउने नेपाली राज्यसत्ता/शासकहरू स्वयं नै बिचौलियाको रूप धारण गर्दै छन्। किनभने, खुला ठेक्कापट्टा, मोटो करार र अग्रिम दस्तुरको निर्णय अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हँुदै छ, जुन तुलनात्मक रूपमा लाभदायी छैन। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यावत् क्षेत्रमा उद्यमशीलता चाहिन्छ र त्यसनिम्ति असल, मौलिक र वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको खाँचो हुन्छ जुन जनमुखी शिक्षाभन्दा फरक विषय हो तर संविधान नै कथित ‘जनमुखी शिक्षा’ भन्दैछ।

जीडीको दोस्रो प्रहार : नेपाली कांग्रेस

सायद अचम्म लाग्न सक्छ– किन कांग्रेस ? राष्ट्रिय मेलमिलापको एउटा प्रसंगमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एउटा अभिव्यक्ति थियो, ‘राजाको र मेरो घाँटी एउटै ठाउँमा जोडिएको छ।’ यद्यपि त्यो अभिव्यक्तिलाई त्यसबेलाको राजदरबार, पञ्च प्रशासक र कम्युनिस्टहरूको आआफ्नै व्याख्या हुन्थ्यो। तर, जब ०३६ सालको जनमतमा पञ्चहरूले बहुदल हराउने खेल खेले र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यले कांग्रेसी नेताहरू विशेषतः बीपी, गणेशमान र किसुनजीलाई किनारा लगाउने थुप्रै षड्यन्त्र रच्यो। पञ्चहरू स्वयं जीडीका पात्र भएर कांग्रेसका नेताहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्रिय थिए। कांग्रेसका मुर्धन्य व्यक्तिहरूलाई जेलबाट छानीछानी बाहिर निकाल्दै गोली हानी हत्या गरियो। परन्तु एकजना पनि आक्रमणकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही गरिएन, किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय जीडीका सूत्रधारहरूलाई नेपालमा सबैभन्दा मन नपरेको विषय २०४७ को संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ थियो र त्यसनिम्ति किसुनजी तारो बन्नुभएको यथार्थ उहाँको ०४८, ०५२ र ०५६ को चुनावमा भएका राजनीतिक घात, प्रतिघात र प्रतिशोधले पुष्टि गर्छन्। हुन त गिरिजाप्रसादले जीडीको अस्तित्व र जालझेल स्विकार्नुभयो। तर, उहाँ स्वयं नै त्यसैको चक्रव्युहमा फस्नुभएको प्रमाण उहाँले गरेका राजनीतिक निर्णयले प्रस्ट पार्छ। ०४८ देखि ०५६/५७

सम्मको दौरान कांग्रेसभित्र जेजति घिनलाग्दा खेल खेलिए र गणेशमान र किसुनजीको राजनीतिक छेदन गरियो। त्यसको वास्तविक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान नै गरिएन।

सम्भवतः किसुनजी सिध्याउनुको उद्देश्य कांग्रेसको मियो भाँच्नु थियो। किनभने, ०१७ सालदेखि जेलमा कोचिएर १७ वर्षसम्म गीता अध्ययन गर्नु मात्र उहाँको दिनचर्या थिएन, देशभरिका जेलभित्र र बाहिर छरिएका कार्यकर्तासँग उहाँको नियमित पत्राचार/सन्देशहरू आवतजावत भइराख्थ्यो। किसुनजीले ००७ सालदेखिका कांग्रेसका सक्रिय व्यक्तित्वको सूची मात्र होइन कि कतिको तीनपुस्तेसमेत याद गर्नुहुँदो रहेछ। एकपटकको घटना हो– ०३६ सालपछि कांग्रेसले जमलमा कार्यालय खुल्यो। पछि कुनै प्रसंगमा पंक्तिकारले नेतात्रयको कोठामा छिर्नुपर्ने भयो। तत्कालै किसुनजीले सोध्नुभयो, ‘ए बाबु को तिमी ? ’ आफ्नो नामको त कुनै गुन्जायस थिएन यसैले बुबा (स्व. गजेन्द्रराज देवकोटा) को नाम लिएपछि त्यहीं बसेका कुनै नेतालाई उठ्न लगाउँदै किसुनजीले मेरो तीनपुस्ते वर्णन थाल्नुभयो– मानौं मैले आफ्नो बाल्यकालमै गुमाएको पिताको दन्त्यकथा सुन्दै थिएँ। भन्नुको तात्पर्य किसुनजी कांग्रेसको ‘डेटाबेस’ हुनुहुन्थ्यो र पार्टीको कुन व्यक्ति, कहाँ, कसरी, कुन, के अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ पूर्ण जानकारी राख्दै तेस्रो शक्ति छिरे/नछिरेको सम्पूर्ण लेखाजोखा राख्नुहुन्थ्यो।

तर, जब गणेशमानले पार्टी परित्याग गर्नुभयो, किसुनजी तैपनि जेनतेन कांग्रेसलाई बचाउने प्रयत्नमा लागिरहनुभयो, परन्तु जीडी सूत्रधार पात्रहरूलाई त्यो पाच्य थिएन। फलस्वरूप उहाँले समेत सात वर्षपछि पार्टी परित्याग गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि कांग्रेसमा एकछत्र हालीमुहाली जमाएका गिरिजाबाबुले विश्वेश्वरको राजनीतिक घाँटीको कसरी पटाक्षेप भयो जगजाहेर छ। ०५२ देखि राजनीतिक दरम्यानमा भएका यावत् जीडीका कर्तुतलाई गिरिजाबाबुले थाम्न सकेनन्। सुशील कोइरालाको के नै हैसियत थियो र ?       हुन त सुशील जीडीका सबैभन्दा सजिला पात्र थिए/भए त्यो यथार्थ २०७२ को संविधानले पुष्टि गर्छ। फलस्वरूप, ०७२ को संविधानमा जीडीको रातारातको चलखेलबाट ‘धर्म निरपेक्ष’ थोपरिएपछि कांग्रेस कमिला झैं ‘के जातिको न्यानो’ मा रमाइराखेको छ। किनभने त्यो दलको नेतृत्वले जनताका भावना संरक्षण गर्नु त परै जाओस्, आफ्नै दलभित्र उठेको आवाजलाई समेत तिरष्कार गर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ। जब कुनै दल, आम जनता र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत नेता/व्यक्तिविशेषको स्वार्थअनुरूप चल्छ, तब त्यसको कुनै जनाधार हँुदैन। कांग्रेसमा विगत २० वर्षदेखि त्यही भइराखेको छ। त्यहाँ जनताको प्रतिनिधिभन्दा जीडीका पात्रको बोलवाला प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ किनभने त्यसको सभापतिलगायतका पदाधिकारीको भनाइ र गराइ बिहान एउटा र बेलुका अर्कै हुने गरेको धेरै भइसकेको छ। कांग्रेस आफ्नै नेताका स्वार्थका कारण पूर्ण विग्रहको अवस्थाबाट अझ कति तल झर्ने हो त्यो त भन्न सकिँदैन। तर, त्यसको अलिकति पनि अनुभूति नहुनुलाई ‘राम... राम...!’ सिवाय के भन्ने ?

०४७ देखिको जीडीको अनवरत २५ वर्षको कसरत प्रयासपछि २०७२ को संविधानमा तिनीहरू जे चाहन्थे, त्यही लेखियो। भलै कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वको गाथा र कम्युनिस्ट आफ्नो व्यथा र कथा सुनाउन पछि पर्दैनन्। त्यसमा जनताको अपनत्व कति छ, थाहा छैन।

जीडीको चौथो षड्यन्त्रको शृंखला

राज्यका तथ्यांकहरू झुटो छैनन् भने विगत २५ वर्षमा ५० लाख विदेशीलाई घरघरमा पुगेर नागरिकता बाँड्यो नेपाल सरकारले। सरकारले नयाँ नागरिकताको विदेशी ढोका खोल्नैपर्ने राजनीतिक रोगबाट कहिल्यै उन्मुक्ति पाउँदैन, तर यता आफ्नैै देशका ५० पचास प्रतिशत जनसंख्याको आधार महिलालाई विश्वास गर्न सक्दैन नेपालको राजनीति। त्यही २५ वर्षमा ५० लाख युवा शक्ति रोजगारनिम्ति बिदेसिएको छ, जुन क्रम रोकिने कुनै आधार छैन। बरु उल्टो कति युवा शक्ति कसरी विदेश पठाउने भन्दै सरकार स्वयं गर्व गर्छ अनि लगानी सम्मेलनको नाटक कसका लागि ? अब काम गर्ने मान्छेचाहिँ जसले लगानी गर्दछ उसैले ल्याउनुपर्ने होला ?       विगत २५ वर्षमा राज्य आत्मनिर्भर भएको एउटा पनि उत्पादन क्षेत्र छैन। अरू त अरू, सरकार गएको २५ वर्षमा पनि २५ वटै सरकार बने, बिग्रे। आगामी २५ वर्ष कस्तो हुने हो ? नागरिक चिन्तित छन्।

जीडीले खेल्ने भनेको सरकार अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामै हो। अहिले राज्यका तीनवटै अंगले स्वीकारेको अचम्म तर डरलाग्दो परिदृश्य अगाडि छ। पूर्वीतराईका एउटा पात्रलाई सरकार काखी च्यापेर पश्चिम तराईको अर्को पात्र खेद्दै छ। अरू त अरू जनताको नुन खाने न्यायपालिका कसरी पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ भन्नुपर्नेमा उल्टो सरकारको ताबेदार गर्दैछन् ?

०४५/४६ सालअघि हुने राजनीतिक हत्याको जिम्मेवार पञ्चायती सरकार हुने गथ्र्यो, तर त्यसपछि यावत् राजनीतिक हत्या शृंखला बेवारिसे हँुदै गए। अर्थात्, समग्र राज्य व्यवस्थालाई कुनै अत्तोपत्तो लागेन। उदाहरणनिम्ति मदन भण्डारीदेखि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदासम्म नेपालको राज्य व्यवस्थाले खासै चुरो भेट्न सकेन। यसैबीच २०५२ सालदेखि जनहत्याको राजनीति स्विकार्न बाध्य हुन पुगे, नेपाली जनता। एकतन्त्रताका नमिता र सुमिताको हत्या र अहिले लोकतन्त्रमा निर्मलाको बलात्कार अनि हत्या, नयाँ आयाम भएन। राज्यमा नागरिक कति सुरक्षाको अनुभूति गर्दैछन् ?       नयाँ उत्पात फेरि सुरु हँुदैछ, किन र कसका लागि ?

अहिले सरकार र संसद्को रबैयाले अखण्ड कि विखण्ड नेपालको खाका तयार पारिँदैछ, प्रश्न गम्भीर बन्दैछ। किनकि मुलुकमा बन्ने ऐन, कानुन, नियम, नीति र कार्यक्रम अपारदर्शी ढंगबाट गरिनुको उद्देश्य नै जीडीको स्वार्थअुनरूप हो र अहिले भर्खर पनि सेना र सञ्चारसम्बन्धी विधेयक त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। नेपालको राजनीतिमा जीडी कति बलियो भइसकेकोे छ भने वास्तवमा जीडीको पात्र सक्रिय नभएको राज्यसंयन्त्र छैन।

पशुपतिनाथ, रामजानकी र लुम्बिनीको त्रिकोणीय सत्वले कम्युनिस्टको कति कुकर्म धान्न सक्छ, भगवान्कै भरोसा किनकि दुई वर्षदेखि प्रतिपक्षी ऐंठन परेर सुतेको सुत्यै छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार