• २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार

संयन्त्र लचक र अधिकार सम्पन्न नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सकस

 बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट अर्थ मन्त्रालयले खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । अन्य लक्ष्यमात्रै घटाउने परम्परा विपरीत यसपटक राजस्व लक्ष्यसमेत घटाइएको छ । ६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशत हुने अनुमान पूरा हुन सकेन । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरुको लक्ष्यभन्दा १४.५ प्रतिशत कम हो ।चालु आ.व.को ६ महिनामा विकास बजेट १७.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पछिल्लो दशकयता जुन किसिमले पुँजीगत बजेट खर्च हुँदै आइरहेको छ, यो वर्ष पनि कुनै भिन्नता देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण खोजी नभएको होइन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका बखत पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भनी कारण पहिचान गरिएको कुरा आएको थियो । बजेट ढिला आउने, ढिला पास हुने, कार्यक्रम ढिला पेस तथा स्वीकृति हुने र खर्च गर्ने निकायमा अख्तियारी पुग्दा प्रथम चौमासिक बित्ने अवस्था रहेको उल्लेख थियो । खरिद प्रक्रिया दोस्रो चौमासिकमा सुरु हुने र तेस्रो चौमासिकमा मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको भनियो । योजनाको डीपीआर, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा कार्य प्रगति नहुने कारण खर्च हुन नसक्ने लगायतका कारण औंल्याइएको थियो ।


कार्यक्रम स्वीकृत गर्न योजना आयोग पुग्नु नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न सक्नेगरी प्रक्रियागत सरलीकरणको प्रयास थालियो । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा फ्रविस्ट विवरण नै स्वीकृत कार्यक्रम हुने र त्यसको बजेट अंक नै अख्तियारी मानिने बजेट वत्तव्यमा उल्लेखित थियो । यसो गर्दा मंसिरमा पुग्ने अख्तियारी साउन १ गते नै खर्च गर्ने निकायमा पुग्ने अवस्था भयो ।
अर्थमन्त्रीकै सोचको उपज हो यो । तैपनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति र ढाँचा देखिएकाले गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । अख्तियारी साउनमा पुगेको भए पनि खर्च गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी खटन–पटनको ढिलाइका कारण मंसिरमा मात्र कार्यान्वयनमा पुग्यो । व्यवहारगत समस्या हो यो । पर्याप्त पूर्वतयारी साथै परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन निम्तिसमेत तयार हुनुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रणालीमा प्रविधिको उपयोगसँंगै विद्युतीय भुक्तानी र अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटेकाले खर्च प्रणाली चुस्त भई गतिशीलता आउनुपर्ने हो । अर्थले विकास मन्त्रालयले खर्च गर्नै नसकेको भनेको छ । एउटा औंलाले कसैलाई ताकेर देखाउँदा चारवटा औंला आफैंतिर सोझिन्छ भन्ने उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षको पश्चिमी भुइँ तलामै मानसिकता र कार्यशैलीको जडमा गुजुल्टिएर विकास खर्चका अवरोधकहरू अजिंगरझैं लम्पसार छन् । विकास खर्च बढाउने तुफानी प्रस्तावहरू मन्त्री समक्ष नै नपुगी ‘फ्रिज’ हुन्छन् । किन नहोस्, सरकारको बजेट ‘फ्रिज’ ? अनि कसरी हुन्छ, पुँजीगत खर्च समयमा ?
बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली कर्मचारीको जडताको सिकार भएको छ । अर्थ र विकास मन्त्रालयबीच दाता र भिक्षुको सम्बन्ध छ । विभागीय प्रमुख र सहसचिवहरू बजेट महाशाखामा जम्लाहात गरेर धर्ना बसेका भेटिन्छन् । खरिद प्रक्रिया र विकास खर्चको ‘कखरा’ नबुझेका कनिष्ठ अधिकृतको सैद्धान्तिक प्रवचन सुनेर फर्किनु नियमित कर्म हुन्छ ।
विरोधाभाषपूर्ण सर्तै–सर्तसहित तमसुक शैलीका सहमति वा स्वीकृति दिने पहिचान कायमै छ । कार्यशैली सामन्ती सोचबाट ग्रसित छ । अर्थले आफ्नो भूमिका नियन्त्रणकारी कम र सहजकर्ता बढी बनाए मात्र पुँजीगत खर्च तीव्र हुने आस गर्न सकिन्छ्र । यसका निम्ति प्रणालीगत र संरचनागत पुनरावलोकन जरुरी छ ।
मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा दर्जनौं बजेट शीर्षक, उपशीर्षक छन् । यसमा प्रविस्ट अंक नै विनियोजित बजेट भएकाले यसकै सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पटक १८ लाख रुपैयाँका दरले पुल निर्माणलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकि पुल निर्माणको लागत करोडौं हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । सामान्यतया प्रत्येक बिल करोडभन्दा कम हुँदैन । हुने भएमा तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न नहुने जोखिम हुन्छ ।
तर १ रुपैयाँ बढी खर्च गर्न पनि सूचना प्रणाली संशोधन हुन दर्जनौं टेबल चहारेर हस्तलिखित फायल अर्थमा पुगेर स्वीकृत हुनुपर्ने अवस्था छ । सोही उपशीर्षकमा जम्मा रकम खर्च गर्न पनि कोष नियन्त्रकको तजबिजी छ । योजना प्रमुखले व्यावहारिक समझदारी बनाएर निकासा लिइरहेका छन् । विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने र अर्थले कुनै विवेक प्रयोग गर्नु नपर्ने बाँडफांँड लगायतका विषय पनि अर्थको अधिकृतबाट घुमाउरो पाराले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयको बर्बादी भैरहेको छ । विकास खर्च गर्नै नसकेको हो कि आफै कारक भएर नदिएको भन्ने अर्थमन्त्री र उच्च नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।
एउटा उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी विनियोजितबाट नपुगको पूर्ति गर्ने गरिएको छ । उदेकलाग्दो के छ भने दोस्रो चौमासिक नसकिएसम्म रकमान्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै अलिखित पुरानो मुलुकी ऐन जीवितै छ । यो अवधिसम्म असन्तुलन कायम भइसकेको हुन्छ । माग अनुसार भुक्तानी दिन नसक्दा कार्य प्रगति हुँदैन भने बजारमा नगद प्रवाह रोकिन्छ । दायित्व सिर्जना भइसकेका र प्रक्षेपणमा रहेका मागका निम्ति रकमान्तर खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बजेट निर्माणमा अपनाइएको विनियोजन प्रणाली नै असफल सावित भएको छ । खर्च हुने/नहुने क्षेत्र, आयोजना वा शीर्षकको पहिचान नै सही हुँदैन । अल्पज्ञान भएकाबाट परामर्श नै नगरी हुकुमी शैलीमा बजेट छुट्याइन्छ । खर्च हुनेमा नपुग्ने तर नहुनेमा थुप्रिने भइरहेछ । खर्च हुनेमा थप बजेट माग भएमा गैरबजेटरी भन्ने हल्ला गरिन्छ ।
उता कुल बजेट खर्च नभई बचत देखिने हुँदा भएको रकम खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने भनी आलोचना गरिन्छ । विनियोजनको सिद्धान्त अनुसार पनि रकमान्तर विकल्प हुन सक्दैन । तर वर्षको अन्त्यमा जति पनि जता पनि रकमान्तर भएकै छ । कार्य सम्पादनलाईआधार लिइने भनिएको छ । तर यसबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । बरु अहिलेको खर्चलाई आधार मान्दा पूर्वतयारी गरिरहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नछुट्टिने जोखिम हुन्छ ।
यो समस्या सम्बोधन गर्न ढोका बन्द गरी प्रवेश निषेधको सूचना टाँसी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनमा सुधार हुनुपर्छ । विकास खर्च गर्ने मन्त्रालय र विभागको भूमिकालाई स्वीकारेर बजेट निर्माण चरणमा अधिकतम सहभागी गराउनुपर्छ । खर्च हुने र नहुने शीर्षक तथा क्षेत्रको सूक्ष्म पहिचान र विश्लेषण गरिनुपर्छ । दामासाही प्रवृत्तिमात्र रोकिए पनि खर्चको गति बढ्न सक्छ ।
समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई पनि छुट्टै उपशीर्षक किन चाहिएको हो ? प्रशासन सेवाका अर्थशास्त्रीहरूलाई बुझ्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि पुल निर्माण, सडक निर्माण र मर्मत–सम्भारलाई मात्र शीर्षक दिएर सिलिङभित्र रही आन्तरिक बांँडफांँड अथवा रकमान्तरको अधिकार विभागीय प्रमुखलाई दिन सकिन्छ्र । अहिले पूर्व–पश्चिम जोड्ने होस् या कुनै २० किमिको सडक अलग्गै उपशीर्षक हुनाले छरिएको बजेट जाम भएर बसेको छ ।
समग्र विभागको बजेटमा अर्बौं बचत देखिने तर अधिकांश योजनामा करोडका बिल भुक्तानी नभई साइटहरू रोकिएका छन् । बिल बोकेर अर्थमा दर्शनभेटका निम्ति धाउनु परिरहेको छ । कामको भुक्तानी दिन नसक्ने तर खर्चै गर्न सकेन भन्ने अवस्थाको अन्त्य चाहेको हो भने दर्जनौं उपशीर्षक भएका चंगारूपी बजेटको लट्टाइ अँठ्याइराख्ने मोह अर्थले त्याग्नुपर्छ । बजेटको जेट उडाउन विकास मन्त्रालयलाई को–पाइलटको भूमिका दिन तयार हुनुपर्छ ।

बजेट उपशीर्षकलाई कमभन्दा कम गरेर खर्च संयन्त्रलाई लचक र अधिकार सम्पन्न गर्नु सुधार प्रयासमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । विकास खर्च गर्ने निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच मनोवैज्ञानिक र संरचनात्मक फासला छ भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

समाचार