• २०७७ जेठ १८ आइतबार

कालापानीबाहेक ८७ स्थानको नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण   

मोठ र नक्सा तिरोभरो नेपालीको जग्गा भारतीयको कब्जामा

नेपाल र भारत छिमेकी राष्ट्र हुन । नेपालको तिनैतिरबाट सिमान जोडिएको यो देश छिमेकीमात्रै नभएर असल छिमेकीका रुपमा समेत चर्चा हुने गरेको छ । नेपाल–भारत दुई देशबीच १७५१ किमी लामो खुला सिमाना छ । जसमा २८ जिल्लाका ६४० नदी र बाँकी स्थल सीमा स्तम्भले छुट्याइएको छ । बेलाबखत असल छिमेकीको पगरी लगाएको भारतले सिमानमा अतिक्रमणका घटना भने डरलाग्दो छ । 
सीमा स्तम्भहरु तोड्ने, फोड्ने, भत्काउने, मिच्ने, अतिक्रमण गर्ने र बासोवास गर्नेजस्ता भारतीय पक्षको अतिक्रमण नेपालीले टुलुटुलु हेरेर बस्न थालेको धेरै वर्ष भईसकेको छ । तत्कालिन नेपाली काँग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाले विक्रम सम्वत २०१६ ताका तत्कालिन राजालाई तह लगाउने योजनाअनुसार भारतलाई नेपालका बिरुद्ध उक्साएदेखी नै नेपालमा भारतीय दबदबाको श्रृंखला हो । त्यसपछि श्रृंखलाबद्ध रुपमा आजसम्म नेपालका २२ जिल्लाका ८७ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएका छन् । 

भारतले नेपालको ५१ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेका छन् ।

सीमा क्षेत्र अतिक्रमणमा दार्चुलाको कालापानीमा चीन र भारतबीच युद्ध भएका बखतदेखि ३ सय ७२ वर्ग किमी क्षेत्र भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर राखेको छ । सन् १९६५ देखि अहिलेसम्म भएका जनगणना तथा सर्भे नापीका अभिलेखहरु तथा मालमा आवादी जग्गाको मोठ र नक्सा तिरोभरो नेपालीको नै छ ।

महाकाली नेपालको पश्चिमी सीमा नदी भएपछि बैतडीदेखी नै सिंगो महाकाली नदी मझधार सीमा हुन सक्दैन । सबै नदी नेपालको हो, त्यसलाई मझधारसम्म अतिक्रमण गरिएको छ ।

कञ्चनपुर जिल्लाको शारदा नहर उत्तर टनकपुरमा २सय २२ बिघा जमिन भारत सरकारले अतिक्रमित गरेको छ र ४० नं को सीमा स्तम्भ निशाना नै नरहने गरी भत्काइएको छ । ब्रह्मदेव मण्डीमा सीमा स्तम्भ गायब गरेर अतिक्रमण गरिएको छ ।

परासन रामपुर–विलासपुर, मुन्डा, टिल्टाका क्षेत्रहरुमा  ३ सय ७ बिघा, दोधारा, चाँदनी र लक्ष्मीपुर दस बिघा, झिलमिलामा १५ बिघा, बेलडानीमा १५ बिघा र शुक्लाफाँटामा २४ वर्ग किमी जमिनमा भारतीय नागरिकले अतिक्रमण गरी बसेका छन् । बनवासाको दसगजा अतिक्रमित छ ।

त्रिभुवनबस्तीका सबै र बुद्धबस्तीको सीमा स्तम्भ नं १९७ का १८ वटा घडेरी प्लटहरु अतिक्रमित छन् । शिवपुरको ४० नं को पिल्लर भत्काएर अतिक्रमण गराइएको छ । शारदा ब्यारेजमा १४.८५ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।

कैलालीको वीरनाला र भन्दानालाबीचको सीमा स्तम्भ गायब गरी नेपालको भूभाग र फूलबारी गाउँको मोहना नदीका दुवै किनाराका वन भारततिर गाँभिएको छ । बर्दियाको परासन क्षेत्रका १९२ देखि १९८ नम्बरसम्मका सीमा स्तम्भ र पाँचवटा उपसीमा स्तम्भ गायब गरेर ६७.५ बिघा जमिन अतिक्रमण भएका छन् । शालापुरका सीमा स्तम्भ नं ६१र१ र ६१।४ हटाएर ७० बिघा अतिक्रमण भएको छ ।

गुलरियाको दक्षिणतर्फको जंगल पनि अतिक्रमण गरेर निशाना लगाएका छन् । चभौकी र सरला गाउँ ६१ नं सीमा स्तम्भ गायब गरेर ६७.५ बिघा जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । खैरी र तप्रामा ६२÷२ देखी ६२÷८ सम्म तथा सदरमुकाम गुलरिया न।पा। को सीमा स्तम्भ गायब गरेर सयौँ बिघा जमिन अतिक्रमण गरिएको छ । नेपालगन्जको सन्तालीया क्षेत्रमा दसगजा अतिक्रमण भएको छ । दाङ, देउखुरीको कोइलावास रेन्जको हर्नडाँडा र डुडुवा रेन्जको भूभाग भारतीयहरुले अतिक्रमण गरेका छन् ।

नवलपरासीको नारायणी नदीको सुस्ता क्षेत्रमा ३ सय ७० घरका २५ सय जनाले उपभोग गरेको सर्भे नापी भएर लालपुर्जा पाएका १४ हजार ८ सय ६० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्ना १ हजार जनतालाई बसाएको छ । त्यहाँका सीमा स्तम्भ ३.५ किमी उत्तर नेपालतिर सारिदिएका छन् । मदीचुर्रे दारानालामा अतिक्रमण भएको छ ।

भैँसालोटनलाई वाल्मिकी नगर नामकरण गरेर नेपालको सम्पदालाई भारतीय बनाउने मनोवैज्ञानिक दबाब सृजिएको छ । पर्साको ठोरीका २ वटा सीमा स्तम्भ गायब छन् । सीमा स्तम्भ नं ८३, ८४, ५, ४५, ४६ र ४७ लाई भत्काईएको छ । २० बिघा जमिनमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरेर सैनिक अड्डा बनाएको छ ।

अलौ, सिर्सिया, विश्रामपुर र मिसवाका सीमा स्तम्भ उखेलेर ५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरी भारतीय सीमा बलको परेड मैदान बनाइएको छ । चुरे पहाडको माथि ठुटे खोलाको शिरसम्म अतिक्रमण गरिएको छ ।

उक्त स्तम्भबीचको चुरे पहाडको तल्लो पानी ढलोको हजारौँ बिघाको पाटो नै अतिक्रमण गर्न कोसिस गरिएको छ । सिर्सिया क्षेत्रमा रहेको ३३ नं को सीमा स्तम्भ उखेलेर फाली सो ठाउँमा भारतले आफ्नो वाणिज्य दूतावास र भन्सार कार्यालयको भवन निर्माण गरेको छ ।

नेपालले रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल सेवा सञ्चालन गर्न सन् १९२६ जुन २९ तारिखमा भारतको पूर्वी चम्पारण मोतीहारी कोर्टबाट किनेको जग्गामा भारतीयले अतिक्रमण गरी ४ सयवटा फुसका, ४ वटा पक्की भवनसमेत बनेको छ ।

बाराको ३८०/३ देखि ३८०(२६ सम्म भारतले एकतर्फी सर्भे नापी गरेर नेपालतिर नयाँ सीमा स्तम्भ गाडेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन तरल राजनीति भएको बेला पारी धेरै किसानको सयौँ बिघा खेत भारतमा पारिएको छ । रौतहट र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्ने बलरामपुर घोदासनको नेपाली भूमिमा निकै नै अतिक्रमण हुन पुगेको छ ।

रौतहटको जमुनाह गाविसको वडा नं ७ भारतीयको नियन्त्रणमा छ । सर्लाहीका त्रिभुवननगर गाविसका स्तम्भ नं २५ देखि ३९ सम्म, संग्रामपुर गाविसको हथौलासम्मको भूभाग, स्तम्भ नं २९ देखि ५१ सम्मका पुरानो सीमा स्तम्भ गायब गरिएको छ ।

१५ गाविसका दसगजा अतिक्रमण गरेर भारतीय नागरिकलाई घर बनाएर बस्न दिइएको छ । सप्तरी जिल्लाका छिन्नामस्ता, रामपुर मलहोनियाका, सुवर्णपट्टी, लालपट्टी–गोबिन्दपुर, कुनौली विष्णुपुर र गोवर्धन गाउँहरुका सीमा क्षेत्रमा ५० मिटरभन्दा बढी सीमा अतिक्रमण गरिएका छन् ।

सुनसरी जिल्लाका कटैया, पकलिया, भन्टाबारी, शिवगन्ज, साहेवगन्जका सीमा क्षेत्रमा ७ हजार बिघाभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरिएको छ । मोरङको लुना नदीसँगै एक किलोमिटर लामो भूभाग अतिक्रमित छ ।

वरडंगा, आमगाछी, महादेवा, कर्सिया, रंगेलीया, झुर्किया, लुना नदीकिनारामा सीमा स्तम्भ सारिएका छन ।   दसगजा मिचेर घर बनाइएका छन्, व्यवसाय चलाइएका छन् । झापाको दक्षिण र पूर्वपट्टि पृथ्वीनगरछेउमा भारतीयहरुले घर बनाएर बसेका छन् । त्यहाँ अर्को एउटा दसगजा र फेरि तेस्रो दसगजा नेपालपट्टिको जमिनमा बनाइदिएका छन् ।

सीमा विवादको पहिलो जरो भनेको सीमारेखाको अस्पष्टता हो । पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जंगे पिल्लर गाडिएका थिए । ५ देखि ७ माइलको दूरीमा गाडिएका ती जंगे पिल्लरले मात्रै सीमारेखा प्रस्ट नभएपछि सन् १९८१ मा जंगे पिल्लरको बीचमा अन्य सहायक पिल्लर गाड्ने काम सुरू गरियो । जंगे पिल्लरको बीचमा सहायक पिल्लर नहुँदा नै सन् १८६० को दशकमा आएर सीमा विवाद सुरू भयो । सहायक पिल्लर गाड्ने काम सन् २००७ को डिसेम्बरसम्म चल्यो ।

नेपाल–भारतका सीमा विज्ञहरु सम्मिलित यो संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमारेखा निर्धारणको ९७ प्रतिशत काम ग¥यो । समितिले १ सय ८३ वटा नयाँ सीमा नक्सा पनि तयार ग¥यो । तर, दुवै देशका अधिकारीले यसमा हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो । त्यतिबेला यो समितिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सन्दकपुर, पशुपतिनगर र ठोडीजस्ता स्थानको सीमारेखा भने निर्धारण गरेन । यी स्थानहरुको सीमा विवाद राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेर छाडिएको थियो ।
कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।
तर भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका अन्य २२ जिल्लाका ८७ स्थानले भन्दा यहि क्षेत्र अहिले दुईदेशवीच बनेको छ । 
भारतले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषयको बहस पेचिलो बनेको हो । २०५५ सालमा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउने नेता प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतले नयाँ नक्सामार्फत भूमि नै आफ्नो दाबी गरेको छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथी लगाएको गिद्देनजर यत्तिमा सिमित रहेन । महाकाली किनारा हुदैं नेपाली भूमिमा चीनसँगै व्यापार गर्ने रणनीतिक उदेश्यसहित सडक बनाएको छ । यहिले यहि सडक हुदै निर्वाद रुपमा भारतीय सेनाका गाडीहरु समेत कुदिरहेका छन । त्यसो त यसको प्रत्तिउतर स्वरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट बुझाईसकेको छ भने अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा समेत सार्वजनिक भईसकेको छ । 

 

कालापानी विवाद खासगरि वि.स. २००९ सालबाटै सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा सैन्य चेकपोस्ट राख्यो । नेपाल बोल्न सकेन । भारतले २०२६ सालमा १६ वटा सैन्य चेक पोस्ट हटायो । तर, कालापानी क्षेत्रमा हटाएन । त्यसबेला पनि नेपाल बोलेन ।

२०३० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी कालापानी पुगेर फर्किएपछि बल्ल २०४५ सालमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत भारतीय सेनाको सैन्य पोस्ट र नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइयो ।
त्यसपछि बल्ल नेपालले औपचारिक रूपमा सीमामा चासो देखायो । तर, २०५३ सालमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा भाग लिन देहरादुन पुगेको नेपाली टोली भारतले फिर्ता पठायो ।

नेपाल फेरि चुप बस्यो । जबकि, सोही साल तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको टोली कालापानी भ्रमण गरेर फर्किएको थियो । तर नेपाली काँग्रेसले कालापानीमा भारतीय पक्षबाट भएको हस्तक्षेपबारे मुख खोल्न सकेन । तर नेकपा मसाल लगायतका साना दलले भारतीय हस्तक्षेपको बिरुद्ध सडक सर्घषको शुरुवात गरेका थिए भने तत्कालीन एमालेका नेताहरूले कालापानीमै पुगेर मार्चपास समेत गरे । उक्त समयमा कालापानीमा पुगेर मार्चपास गर्ने नेता यतिबेला सांसद र मन्त्री बनेका छन । बिडम्बना कालापानी सीमा विवाद अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । र, भारतले अब भूमि हुँदै नक्सामार्फत नै अतिक्रमणपछि बल्ल सुरकार तातेको छ । भूमि अतिक्रमणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ढिक्का बनेका छन । 


जनता सडकमा उत्रिएर सरकारलाई यसमा बल प्रदान गरिरहेका छन् । यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पनि छ । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्वे अफ इण्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा तथा चिनियाँ र अन्य भूगोलविद्द्वारा प्रकाशित नक्साले समेत महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएका छन् ।

१९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । 

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ ।

तर भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किने महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरी लिपु खोलालाई काली नदीको नाम दिँदै नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेकै आधारमा उसले यो भूभाग दाबी गरेको हो ।

नेपाल–भारतबीच कालापानी मात्र होइन, अन्य सीमाक्षेत्रमा पनि विवाद छ । अब अन्य विवादसँगै कालापानीको पनि समाधान हुनुपर्छ । संयमपूर्ण ढंगबाट गुम्नै लागेको भूभाग फिर्ता ल्याउन दलीय एकता मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता जागृत गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार