• २०७७ असोज १३ मंगलबार

प्रसङ्गमा : टनकपुर सन्धि , महाकाली नदी र लिम्पियाधुरा

राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर, टनकपुर सन्धि खारेज गर ! महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा–आधा हो ! यो नारा नेपालको संसदमा लगातार दश घण्टाभन्दा बढी घन्किएको हो । विसं २०४८ मङ्सिर १८–१९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला गरेको टनकपुर सन्धिलाई यो सन्धि होइन सहमति मात्र हो भन्नुभएपछि सदन र सडकमा व्यापक विरोध र आन्दोलन भई ठूलो धनजनको क्षति हुनाका साथै सो विवादबारेको रिट २०४८ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई २०४९ मङ्सिर ३० गते  टनकपुर सहमति नभई सन्धि भएकाले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १६२ (२) बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनु पर्ने फैसला भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि सन्धि ऐनलाई संशोधन गरी टनकपुर सन्धिलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने चलखेल चलिरहेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले ‘टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो’ भनी २०४९ फागुन २४ गते पार्टी सभापतिको नाममा कडा पत्र (जसलाई ‘लेटर बम’ को उपमा दिइएको थियो) लेख्नुभयो र नेपाली काँग्रेसभित्रबाट सरकारको चर्को विरोध भएपछि टनकपुर सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुनु सकेन ।

विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार गठन भए पश्चात् तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमण गरी तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी.नरसिंह रावसमक्ष महाकाली नदीको एकीकृत उपयोगसम्बन्धी महाकाली एकीकृत प्याकेज प्रस्ताव गर्नुभयो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा महाकाली नदीको पानीको उपयोगसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज भारतीय समकक्षी रावसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएपछि महाकाली नदीको पानीको उपयोगसम्बन्धी एकीकृत प्याकेजमा सहमति भयो । महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने बारेको प्याकेजको प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै एमालेको सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र विस २०५२ माघ २९ गते एमालेले अघि सारेको महाकाली नदीको पानीको उपयोगसम्बन्धी प्याकेज प्रस्ताव अनुरुप तयार पारिएको ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’ मा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी रावबीच हस्ताक्षर भई विसं २०५३ असोज ३ गते संसदको संयुक्त बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अनुमोदन ग¥यो । 

विसं २०५३ असोज २४ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६५ बमोजिम ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा श्री ५ को सरकारबाट संयुक्त बैठकमा सन्धि उपर छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा १. विद्युत्को निर्यात र मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त, २. महाकाली आयोगको गठन, ३. पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात् पानीको समान बाँडफाँड र ४. महाकाली नदीको हैसियतसमेतका सवालहरूमा प्रस्तुत व्याख्या, व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता एवं संसदद्वारा अभिव्यक्त सङ्कल्पका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप नेपाली पक्षलाई मार्गदर्शन तथा सो सम्बन्धमा अनुगमन गर्न संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०४८ को नियम २७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य अमरराज कैनी, उर्वादत्त पन्त, झलनाथ खनाल, भक्तबहादुर बलायर, भरतमोहन अधिकारी, भीमबहादुर रावल, रामचन्द्र पौडेल, रामजनम चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, हृदयेश त्रिपाठी र राष्ट्रिय सभाका सदस्य. प्रेमबहादुर सिंह, महेश आचार्य, महेश चौधरी, रविन्द्रनाथ शर्मा,.सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग सदस्य रहनुभएको ‘संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति’ गठन भएको थियो । 

उक्त संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अध्ययन भ्रमण गरेको थियो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्ने यो पहिलो र अन्तिम उच्चस्तरीय भ्रमण टोली हो । त्यसअघि र त्यसपछि आजसम्म त्यस क्षेत्रको कुनै पनि आधिकारिक अध्ययन एवं निरीक्षण भएको छैन । सो भ्रमण टोलीमा तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो । संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी सो क्षेत्रको वस्तुगत स्थिति एवं सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरुको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

    संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति अनेक बाधा व्यवधानका बाबजुद हेलिकप्टरद्वारा तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा, कुटी, नावी र गुञ्जीको अवलोकन गरी कालापानी भनिने भारतीय सेनाको बेसक्याम्प रहेको स्थलमा अवतरण गर्न सफल भएको थियो । वास्तवमा लिम्पियाधुराको शिर महाकाली नदी (कुटियाङ्दी) को उद्गमस्थललाई कालापानीे भनिन्छ । हाल भारतीय सेनाको बेसक्याम्प रहेको ठाउँको नाम कालापानी नभएर तुल्सी न्युरान हो । तुल्सी न्युरानस्थित पानीको खोल्सामा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर बनाई सो पानीको खोल्साबाट करीव ५० मिटरसम्म पानी डो¥याई लिपुलेकबाट आउने लिपु नदीमा मिसाएको छ । त्यसैलाई हाल भारतीय पक्षले कालापानी र काली नदी भन्ने गरेको छ । नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा र कमाण्डिङ् एरियाको आधारमा नदीलाई मुख्य नदी र सहायक नदीको रुपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । लिम्पियाधुराको शिरबाट निस्केको कालीनदी (कुटियाङ्दी) को लम्बाइ, पानीको मात्रा र कमाण्डिङ् एरियाको हिसाबले महाकाली नदी (काली नदी) मुख्य नदी हो भने महाकाली नदीको सहायक नदीको रूपमा लिपु नदी, टिङ्कर खोला, धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयु, चमेलिया लगायतका नदी रहेका छन् । तर, भारतीय पक्षले कृत्रिम रुपमा खडा गरेको कालापानी र काली नदी कुनै पनि अर्थमा महाकालीको मूल नदी त के सहायक नदी हुने न्यूनतम आधार र औचित्य समेत छैन । 
    संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिका १५ माननीय सदस्य र तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीसमेत १६ जनामध्ये अहिले पनि १४ जना जीवितै हुनुहुन्छ  । भरतमोहन अधिकारी र रविन्द्रनाथ शर्माको निधन भइसकेको छ । उहाँहरू सबै लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएको भारतीय अतिक्रमणका जिउँदा साक्षी हुनुहुन्छ । नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेना सो क्षेत्रमा बसिरहनु, नेपाल भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला भारत–चीनबीच २०१५ मे १५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा खोल्न सहमत हुनु, भारतले लिम्पियाधुरालाई एकतर्फी रुपमा भारतको नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गर्नु, नेपाल कोभिड–१९ को महामारीसँग जुझिरहेका बेला भारतले नेपालको भूमि भएर लिपुलेकसम्म बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथि नाङ्गो रुपमा अतिक्रमण गरेका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । यता नेपाल पक्ष उच्चस्तरीय संसदीय समितिले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्षसहित दिएको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु, भारतले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि भएको सर्वदलीय बैठकले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई कूटनीतिक लगायतका आवश्यक कदम चाल्न दिएको सुझावपछि पनि कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुन नसक्नु, भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई नेपालको भूमि भएर लिपुलेकसम्मको बाटो उद्घाटन गर्नु जस्ता घटनाले स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । 

यी घटनाको संगसंगै रक्षा मन्त्रीले कालापानी क्षेत्रको हेलिकप्टरद्वारा निरीक्षण गर्नुहुँदा भारतले निर्माण गरिरहेको बाटो नदेखेको, भूमिसुधार मन्त्रीले संसदीय समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेको, गृहमन्त्रीले सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षा चौकी राख्नु पर्नेमा अहिलेसम्म सीमा चौकी स्थापना हुन नसकेको, भारतले एकपक्षीय रुपमा बाटो उद्घाटन गरेको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ति जनाई वक्तव्य जारी गरेको र परराष्ट्र मन्त्रीले सीमा विवाद सम्बन्धमा कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्था  छ ।  
     
भारतले लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहने गरेको छ । आजसम्मका कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सेनाले नेपालको भू–भाग कब्जा गरी बसिरहँदा पनि उपयुक्त कदम चाली भारतीय सेनालाई हटाई नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्य गर्न नसकेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । आजसम्मको इतिहास हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरूले सीमा अतिक्रमण भएका विभिन्न घटनाहरूमा सीमा विवाद कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वक्तव्य दिनु बाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । अहिले भारतीय पक्षले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरी लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारबाट पुरानै परम्परालाई पछ्याउँदै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमद्वारा पहल गरी समाधान गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक भएका छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू हुँदाहँुदै भारतले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने तर नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने खालका वक्तव्य मात्र सार्वजनिक गर्ने अनि चुप लागेर बस्ने गरेको आजसम्मको रवैयाले के साँच्चै विवाद समाधान हुन्छ त ? के भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाई नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुन्छ ? कूटनीतिक पहल भनेको के हो ? भारतले बारम्बार सीमामा अतिक्रमण गर्दै जाने अनि नेपालले टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? यही हो कूटनीतिक पहल ? त्रिदेशीय बिन्दुको रुपमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीन बीच सहमति हुँदा नेपाललाई किन जानकारी र सहमति गराइएन ? यतिबेला यस्ता यावत् प्रश्नहरूको चित्त बुझ्ने जवाफ खोज्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिने उपयुक्त बेला आएको छ । 

अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले विगतका राजनीतिक दल र सरकारहरूलाई दोष दिएर ओभानो बन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभैमिकता र सरहदलाई हाम्रा पुर्खाहरूले जगेर्ना गर्दै आएका हुन् र त्यसैकारण नेपाल एक स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा हामीलाई प्राप्त भएको हो । विदेशीको अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा विश्व मानचित्रमा जिउने नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्न देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सरहदको रक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरू र सरकारको प्रथम दायित्व हो । सत्तामा होस् वा बाहिर, कसैले पनि वक्तव्यबाजी गरेर मात्र ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुन्छ भनी सोच्नु हुँदैन । देशको शान र मान राख्न राजनीतिक÷कूटनीतिक लगायत जुनसुकै उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु पर्दछ । कुरा राष्ट्रवादका गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हेर्दै बस्ने परम्पराको अन्त गरौं, नत्र भने इतिहासले हामी कसैलाई पनि माफ गर्ने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार