• २०७७ जेठ १८ आइतबार

जनप्रतिनिधि जागेपछि रोकिंदै बालविवाह

बालविवाहमा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप नै गरेर सिरहामा दुई वर्षयता ४० वटा बालविवाह रोकेका छन् । जनप्रतिनिधिको यो सक्रियतामा प्रदेश–२ सरकार र प्रहरीले पनि साथ दिएको छ ।

१५ मंसीर २०७५ मा लहान नगरपालिका–१३ की १४ वर्षीया बालिका श्रद्धा रामको विवाह तय भएको थियो । आफ्नै टोलमा उमेर नपुगेकी बालिकाको विवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि लहान–१७ का वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीको मन मानेन । खबर सुनेलगत्तै उनी बालिकाको घर पुगे, घरपरिवारलाई सम्झाई–बुझाई गरे । चौधरीकै अग्रसरताले यो विवाह रोकियो । चौधरीले लहान–१७ कै सूर्यनारायण साहकी १५ वर्षीया छोरी अञ्जलीको सिरहा नगरपालिका–१९, सन्हैठाका मनोज साहसँग २८ असार २०७६ मा हुन आँटेको विवाह पनि अन्तिम घडीमा रोकेका थिए ।

लहान नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ईश्वर बस्नेतले पनि वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि आफ्नो वडामा हुन लागेका तीन वटा बालविवाह रोकेका छन् । त्यहाँका सत्यनारायण रामकी छोरी सृष्टि (१७), चुलाई पासवानकी छोरी बन्दना (१६) र फूलो पासवानकी छोरी शिवशक्ति (१७) को तय भएको विवाह वडाध्यक्ष बस्नेतकै अग्रसरतामा रोकिएको थियो ।

सिरहाकै धनगढीमाई नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष राजु श्रेष्ठले पनि बालविवाह रोक्न अग्रसरता लिएका छन् । उनले वडा नम्बर १२ की एलिसा बराल (१५) को १६ माघ २०७५ मा उदयपुरको गाईघाटमा हुन लागेको विवाह र सोही वडाकी लक्ष्मी श्रेष्ठ (१४) को २९ मंसीर २०७५ मा गाईघाटमै हुने तय भएको विवाह रोके । वडा नम्बर १३ की सविताकुमारी कामतीको ११ माघ २०७५ हुन लागेको विवाह पनि श्रेष्ठकै सक्रियतामा रोकियो ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले विवाह गर्न केटा र केटीको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भनेको छ । तर कानूनले निषेध गरेको उमेरमा विवाह गर्ने कुप्रथाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, स्थानीय तहको चुनावपछि पूर्वी तराईका कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँ–ठाउँमा हुन लागेका बालविवाह रोकेका केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्, यी ।

सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख मधुसूदन यादव स्थानीय चुनावपछि बालविवाह रोक्न जनप्रतिनिधिहरू जागरुक बनेको बताउँछन् । यादवको कथन छ, “कानूनी राज्यको अवधारणा पालना गराउन र कानून  लागू गराउन जनप्रतिनिधि सक्रिय भएका छन् । बालविवाह रोक्न वडा अध्यक्षहरूले लिएको पहल त्यसको प्रतिफल हो ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार, जनप्रतिनिधिको जागरुकताले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा २६–२९ माघ २०७६ मा हुन लागेका पाँचवटा बालविवाह रोकिएका थिए । चतुर्वेदी भन्छन्, “दुई वर्षको अवधिमा सिरहामा मात्रै ४० वटा बालविवाह रोकिएका छन् ।”

२७ माघ २०७६ मा हुन आँटेको कर्जन्हा नगरपालिका–६ बेतहाका रिझन मुखियाकी छोरी रन्जुकुमारी (१६), मिर्चैया नगरपालिका–१ का श्रीराम कापैरकी छोरी संगीता (१७), कल्याणपुर नगरपालिका–१ का रामनरेश माझीकी छोरी गनिता (१७) को विवाह पनि रोकिएको छ । त्यस्तै २९ माघमा हुने भनिएको मिर्चैया नगरपालिका–१ का सुरेशकुमार महरा (१८) र गोलबजार नगरपालिका–१०, चोहर्वा डण्डाकी रिंकु महरा (१७) को विवाह पनि रोकिएको छ । यसअघि २६ माघमा हुन लागेको मिर्चैया नगरपालिका–५ की बौहरा मण्डलकी छोरी सविताकुमारी मण्डल (१७) को विवाह पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा रोकिएको थियो ।

९ फागुन २०७६ मा औरही गाउँपालिका–५ का रामसेवक दासकी छोरी पूजा दास (१७) को विवाह पनि रोकियो । त्यस्तै गोलबजार नगरपालिका–२ गुरुधामका प्रकाश महराकी १५ वर्षीया छोरी रीताकुमारी महरा २०७५ फागुन १४ मा हुन लागेको विवाह रोकिएको थियो । ब्रजमोहन झब्बुराम जनता मावि माडरकी माध्यमिक शिक्षक सोमा गुप्ता भन्छिन्, “जनप्रतिनिधिको जागरुकतामा बालविवाह रोकिनु सकारात्मक कदम हो । यी कदमले बालिकाहरूलाई पढाइमा प्रेरित गरेको छ ।”

बालविवाह मुक्त क्षेत्र

सिरहासँग जोडिएको सप्तरी जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि बालविवाह रोकेर आफ्नो ठाउँलाई ‘बालमैत्री’ घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेका छन् । २० भदौ २०७६ मा सप्तरीको कञ्चनपुर–रूपनगर नगरपालिकाले आफूलाई बालमैत्री नगर घोषणा ग¥यो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सो घोषणा गरेका थिए ।

नगरपालिकाका मेयर वसन्तकुमार मिश्रले बालमैत्री घोषणा भएपछि नगरमा बालविवाह पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । मिश्र भन्छन्, “बालमैत्री नगर घोषणापछि हामीले छोराछोरीलाई स्नातक तहसम्म पढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौं । यसबाट पनि बालविवाह रोक्न सहयोग पुगेको छ ।” मेयर मिश्रका अनुसार बालमैत्री नगर घोषणा हुने कञ्चनपुर–रूपनगर देशकै तेस्रो र प्रदेश–२ को पहिलो नगरपालिका बन्न पुगेको छ । बालमैत्री नगर बन्न नगरले ३९ वटा सूचक तय गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा सूचक ‘बालविवाह मुक्त’ पनि हो ।

सिरहाको सुरुङ्गा नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरक्षेत्रलाई बालविवाह मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मेयर मुक्ति चौधरी बालविवाह रोक्न वडा कार्यालयबाट सहमति लिएर मात्रै विवाह गर्न पाइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “२०७७ सालमा बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब हाम्रो पहलमा नगरलाई बालविवाह मुक्त गरिन्छ ।”

सुरुङ्गाका ११ वडामध्ये ६ वटा वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । १, २, ३, ४, ६ र ८ नम्बर वडा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएका छन् । सुरुङ्गा–४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “मेरो वडा बालविवाह मुक्त छ ।”

नेपालको संविधान २०७२ ले बालअधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन’ भनिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७३ मा लेखिएको छ– ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यसरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने, बालविवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था समेत संहितामा गरिएको छ । तर पनि अझैसम्म समाजमा बालविवाह रोकिएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले ‘द स्टेट अफ द वल्र्डस् चिल्ड्रेन २०१६’ नामक प्रतिवेदनमा नेपालका ३७ प्रतिशत बालिकाले १८ वर्षको उमेरभन्दा पहिल्यै र १० प्रतिशतले १५ वर्षभित्रै विवाह गर्ने गरेको उल्लेख छ । युनिसेफले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको अर्को एक प्रतिवेदनमा नेपाललाई विश्वमा बालविवाह गर्ने देशको दशौं नम्बरमा सूचीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै ८ सेप्टेम्बर २०१६ मा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘ह्यूमन राइट्स वाच’ ले नेपालमा १८ वर्ष नपुग्दै ३७ प्रतिशत किशोरीहरूको विवाह हुने गरेको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । उसले ‘आवर टाइम टु सिङ एन्ड प्ले’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको १५ वर्ष नपुग्दै विवाह हने गरेको उल्लेख गरेको छ । यी तथ्यहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बालविवाह विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुन घच्घच्याएको छ । नेपाल बार एशोसिएसन सिरहाका पूर्व अध्यक्ष रामयतन यादव भन्छन्, “बालविवाह गर्न नपाइने कानून पहिला पनि थियो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बालविवाह विरुद्धका कानून कार्यान्वयन र सामाजिक अभियान प्रभावकारी बनेको छ ।”

हुन पनि प्रदेश–२ सरकारले पनि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेर दहेज र बालविवाह विरोधी अभियान चलाएको छ । १ माघ २०७५ देखि शुरू भएको यो अभियानमा छोरी जन्मिएपछि प्रदेश सरकारले तीन लाख रुपैयाँको बीमा गरिदिन्छ । प्रदेश–२ का आठ वटै जिल्लामा छोरीलाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य पढाउनुपर्ने र २० वर्षपछि विवाह गर्दा बीमाको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

बीमाको रकम पाउन १२ कक्षासम्म पढ्नुपर्ने र विवाह गर्न २० वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएकाले बालविवाह रोकिने र छात्रा साक्षरता दर बढ्ने प्रदेश–२ का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलको दाबी छ । उनी भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र वृत्ति विकाससँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । बालविवाह, दहेज (दाइजो), महिला हिंसा र भ्रूण हत्या रोक्ने एकमुष्ट प्याकेज हो यो ।”

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई व्यापक बनाउन २ माघ २०७६ देखि प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा बीमा शिविर समेत सञ्चालन गरिएको छ । १४ फागुन २०७६ सम्म २४ हजार ९९१ ले शिविरमा छोरीहरूको बीमा गराएको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादव बताउँछिन् । बालिकाहरूलाई पठनपाठनमा प्रेरित गर्न बीमाका अलावा प्रदेश–२ सरकारले सरकारी विद्यालयका कक्षा ८ का छात्रालाई साइकल समेत वितरण गरेको छ ।

बालविवाह रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारले समेत पहलकदमी लिएपछि भने केही आशलाग्दा नतिजा देखिन थालेका छन् । त्यसैको परिणाम विवाह रोकिएका किशोरीहरू फेरि पढाइमा लागेका छन् । बालविवाह रोकिएकी लहान–१३ की मीना राम (१४) विद्यालय जान थालेकी छन् । उनी अहिले कक्षा ६ मा पढ्छिन् ।

त्यस्तै २०७५ कात्तिकमा हुनै लागेको बालविवाहबाट जोगिएकी गोलबजार नगरपालिका–९ गोविन्दपुरकी डोमा राइनकी छोरी सलमा खातुन (१३) डण्डाटोलको जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्दै छिन् । विवाह हुन लाग्दा उनी कक्षा ५ मा थिइन् । १५ मंसीर २०७६ मा विवाह तय भएको सिरहाको लहान नगरपालिका–१७ की अञ्जली राम (१५) को पनि विवाह रोकियो । त्यसपछि उनले ढुक्क भएर पढ्ने वातावरण पाएकी छन् । वडाध्यक्ष प्रथमलाल चौधरीको पहलमा बालविवाह रोकिएपछि अहिले गोविन्दपुरको माध्यमिक विद्यालय झिरहरिमा कक्षा ६ मा पढ्दैछिन् । “जनप्रतिनिधिले समस्या पहिचान गरेर काम गर्न थाल्ने हो भने देख्न सकिने परिणाम सजिलै प्राप्त हुने रहेछ ।” सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाका स्थानीय रामकिशोर यादव भन्छन्, “सिरहा र सप्तरीका केही स्थानीय तह र वडाध्यक्षहरू यसका उदाहरण हुन् ।” खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

अर्थ / वाणिज्य

समाचार